* सिंगो शाही मन्त्रिपरिषद् कारबाहीको सूचीमा
जनआन्दोलन दमन गरी जनधनको क्षति गर्नेमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रमुख दोषी ठहर गरेको छ।
आयोगले जनधनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता-शक्ति एवम् पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघनमा राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन शाही शासनकालको सिंगो मन्त्रिपरिषद्, सुरक्षानिकायका प्रमुखसहित २ सय २ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रप्रमुख राजालाई न्यायिक निकायले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको नेपालको इतिहासमै यो पहिलोपटक हो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय डा. तुल्सी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, मन्त्रीहरू कमल थापा, टंक ढकाल, श्रीशशमशेर राणा, राधाकृष्ण मैनाली, कृष्णलाल थकाली, रमेशनाथ पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, बद्रीप्रसाद मण्डललगायत सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले सत्ता, पद र राष्ट्रिय ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोगसँगै मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले कानुन बनाएर सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कारबाहीको तहसम्म तोकी प्रमाण र तथ्य उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन विवादमुक्त हुन नसकेपछि ६ पृष्ठको फरक प्रतिवेदन पनि नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ।
माओवादीसहितको शक्तिशाली सरकार र संसद्ले कारबाहीको सिफारिस गरिएकालाई कारबाही गरेरै छोड्ने विश्वास आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन्।
क्षेत्रीय प्रशासकहरू पाँच जना, अञ्चल प्रशासक १३ जना, काठमाडौं, ललितपुर, कीर्तिपुरका शाही मेयरहरू राजाराम श्रेष्ठ, प्रेमलाल महर्जन, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं जिविसका शाही सभापति विक्रमबहादुर थापा पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन्। अञ्चल प्रशासकमध्ये कर्णालीका उत्तर टमटा भने कारबाहीको सिफारिसमा परेका छैनन्।
अध्यक्ष कृष्णजंग रायमाझी एवम् सदस्यद्वय हरिहर विरही र रामप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी बुझाउनुभएको १ हजार १ सय ८४ पृष्ठको प्रतिवेदन तथा रामकुमार श्रेष्ठ र डा. किरण श्रेष्ठले कारबाहीको प्रक्रियासम्बन्धी ६ पृष्ठको भिन्न प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुझी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
आयोगले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलाई सचेत गराई कारबाही गर्न र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिं, कृष्ण बस्नेत, रूपसागर मोक्तान, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी दिलीपकुमार श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका उपरथी किरणशमशेर थापालाई नसिहतदेखि बर्खास्तसम्मको सिफारिससमेत गरेको छ।
आयोगले बर्खास्तको सिफारिस गरेका उपरथी थापा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेकाले सेवा अवधिपछि पाउने सुविधा कटौतीका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले शाही मन्त्रीहरू कमल थापा, टंक ढकाल र श्रीशशमशेर राणालाई दोहोरो कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगले थापा, ढकाल र राणालाई मानवअधिकार र पदको दुरुपयोग गरेकोमा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले थापालाई १ करोड, ढकाललाई १० लाख र राणालाई ४० लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यसै गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षकद्वय श्यामभक्त थापा र सहवीर थापालाई पनि बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको छ भने तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मालाई जागिरबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। शर्माले उमेरको हदका कारण दुइ महिनाअघि नै अवकाश पाइसक्नुभएको छ।
त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्रका सल्लाहकार मानिएका सच्चितशमशेर राणा, भरतकेशर सिंह र शरदचन्द्र शाहलाई पनि कानुन बनाएर कारबाहीको सिफारिस गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।
जनआन्दोलन दमनमा सक्रिय सहभागी भएका सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपीद्वय माधव थापा र दुर्जकुमार राई, प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद घर्ती, नेपाली सेनाका रत्न पोखरेल, अनिस रिजाल, मुक्ति थापालगायत एक दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान मारेको अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
६ महिना लामो छानबिन र अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले एकै दिनमा ३ सय ६० वटा चेक राष्ट्र बैंकबाट साटेको र त्यसको भोलि पल्ट ३ सय २५ वटा चेक साटेर आन्दोलन दमनमा खर्च गरेको भन्दै आर्थिक अपराधमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले २ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ। थापाले मानवअधिकारको पनि चरम उल्लंघन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसै गरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई पद र सत्ताको दुरुपयोग गरी नियमविपरीत असीमित विदेशी मुद्रा अपचलन गराएको, सुरक्षाकर्मी बोलाएर कर्मचारीलाई गिरफतार गराएको, बिदाको दिनमा पनि राष्ट्र बैंकको ढुकुटी खोली जनआन्दोलन दमनमा सहयोग पुर्याएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले सचिवहरू कुमार पौडेल, बालकृष्ण प्रसाईं र विष्णुदत्त उप्रेतीलाई पनि ग्रेड रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ भने सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणगोपाल मलेगोलाई बढुवा रोक्का गर्न आग्रह गरेको छ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारी, विघटित राजपरिषद्का सभापति परशुनारायण चौधरीलगायत राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश व्यक्ति कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्।
राजदरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई भने कारबाहीको सूचीमा पारिएको छैन।
तीन भागमा विभाजित प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा तथ्य संकलन, दोस्रो खण्डमा तथ्यको विश्लेषण, राय ठहर र तेस्रो खण्डमा १८ मूल अनुसूचीको विवरण उल्लेख गरिएको छ।
जाँचबुझको अवधिमा आयोगले जम्मा २ सय ९६ जनालाई बयान लिएको, प्रमाणका निम्ति २६ जनासँग बुझेको, स्थलगत रूपमा ६ सय २६ जनाको कागज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनआन्दोलनका अवधिमा घाइते भएका ९ हजार १ सय ९४ जना प्रदर्शनकारीमध्ये ६ सय ९ जना गम्भीर घाइते भएको, त्यसमध्ये ३ सय ३ जना गोलीबाट घाइते भएको, २ सय १४ जना घाइते १८ वर्षमुनिका रहेका र १९ जना सहादत प्राप्त गरेकामध्ये १५ जनाको गोलीबाट मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोग सदस्य विरहीले जनआन्दोलन दमनमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनकारी दिनुभयो।
उहाँले आयोगको प्रतिवेदनमा 'गोहीदेखि बिच्छीसम्म' कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् भन्नुभयो। उहाँले मानवीय मूल्य र मान्यतामा रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको र प्रधानमन्त्रीले समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बताउनुभएकाले दोषीमाथि कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै आएका श्रेष्ठद्वयले सम्पूर्ण रूपमा प्रतिवेदनप्रति असहमत नभई कारबाहीको प्रकृतिका विषयमा फरक मत रहेको बताउनुभयो। सोही विषयमा मात्र फरक मत राखेको उहाँहरूले जनाउनुभयो।
फरक मतमा तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा तथा सुरक्षानिकायका प्रमुखहरूलाई ज्यान मुद्दा लगाउनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको बुझिएको छ।
मानवअधिकार समुदायको आपत्ति
जनआन्दोलन दमन गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनताको गम्भीर सरोकार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी झारा टार्ने हिसाबले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई जनआन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
देशका प्रतिष्ठित मानवअधिकार समुदायको सोमबार अपराहन आकस्मिक बैठक बसी आमजनताको सूचनाको हकलाई लत्त्याएर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिनु र प्रधानमन्त्रीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नुले आम जनआन्दोलनका सहभागीहरूलाई चिन्तित बनाएको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ।
दोहोरो कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरू
कमल थापा
टंक ढकाल
श्रीशशमशेर राणा
पदमा बहाल रहनेहरूको कारबाही सिफारिस
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिलीपकुमार श्रेष्ठ
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराई
खोसुवाको सिफारिसमा परेका निलम्बितहरू
प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापा
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू
कृष्ण बस्नेत
राजेन्द्रबहादुर सिं
रूपसागर मोक्तान
एसएसपीहरू
माधव थापा
दुर्जकुमार राई
प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद घर्ती
कारबाहीको सिफारिसमा परेका राजाका सल्लाहकारहरू
सच्चितशमशेर राणा
भरतकेशर सिंह
शरदचन्द्र शाह
विघटित राजपरिषद् सभापति परशुराम चौधरी
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारी
पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापा
