संसद्को सर्वोच्चता
बलराम बानियाँ/गोपाल खनाल
काठमाडौं, जेठ ४ -
घोषणासँग बाझिने संविधान र कानुन अमान्य हुने
ँनेपाल सरकार’ र ँनेपाली सेना’ नामकरण
सेना संसद् मातहत, परमाधिपति खारेज
राजपरिषद्, राजप्रासाद र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खारेज, दरबारमा निजामती सेवा
धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा
राजगद्दी उत्तराधिकारी प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गर्ने
राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने
राजाविरुद्ध सदन र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने
राजाको खर्च प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्ने
दरबारको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद् मातहतमा
राज्यका संरचनाहरू प्रतिनिधिसभाप्रति जवाफदेही
राष्ट्रिय गान खारेजजनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजामा रहेका सम्पूर्ण विशेषाधिकार खारेज गरी राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्न आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले सरकारतर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्ताव गरेको 'प्रतिनिधिसभाको घोषणा- २०६३' लाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी आफूलाई सम्प्रभु घोषणा गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले घोषणासँग बाझिने संविधान, २०४७ र प्रचलित कानुनका व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने घोषणा गरेको छ । घोषणाले अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म प्रतिनिधि सभालाई वर्तमान संविधानमाथि उठी निर्णय गर्ने राजनीतिक र कानुनी निर्णय गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
जनआन्दोलन बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जनतालाई वास्तविक अर्थमा राज्यशक्तिको स्रोत र सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउन भएको यो घोषणा मुलुकै इतिहासमा ठूलो राजनीतिक घोषणा हो । घोषणाले जनता र तिनका जनप्रतिनिधिलाई मुलुककै इतिहासमा बढी अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । विश्वकै संसदीय इतिहासमा एउटै घोषणाबाट निरंकुश राजाबाट यति धेरै विशेषाधिकार खोसिएका उदाहरण विरलै छन् । यो घोषणाले सम्पूर्ण शाही सामन्ती अधिकार कटौती गरेकाले अब राजा 'प्रतीकात्मक' राष्ट्राध्यक्ष मात्र हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक बैठकमा अमेरिका, बेलायत, भारत, युरोपेली संघसहित प्रमुख मित्रराष्ट्रका राजदूत, राष्ट्रसंघ तथा दातृ संस्थाका प्रतिनिधि ठूलो संख्यामा उपस्थित थिए । उनीहरूले बैठकको कारबाही उत्सुकतापूर्वक हेरेका थिए । बैठकपछि निस्किएका राजदूत र दातृ निकायका प्रतिनिधिले मन्त्री र सांसदसँग हात मिलाएर बधाई दिँदै खुसी प्रकट गरेका थिए ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले 'प्रतिनिधिसभा घोषणा- २०६३' सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दा सम्पूर्ण सांसदले दुई मिनेटसम्म ताली पिटेका थिए । शाही सरकारका निवर्तमान मन्त्री बुद्धिमान तामाङ, बृजेशकुमार गुप्ताले समेत ताली पिटेका थिए । दर्शकदीर्घामा खचाखच भरिएका सर्वसाधारणले पनि घोषणाको समर्थनमा ताली पिटेका थिए ।
घोषणाअनुसार अब राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ । यसअघि कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था थियो । 'श्री ५ को सरकार' का ठाउँमा अबउप्रान्त 'नेपाल सरकार' भनिनेछ ।
घोषणाले मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट हुने र मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावली राजाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । अब सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले राजपरिषद् खारेज गनर्ुका साथै राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन र खारेज गर्ने राजामा रहेको विशेषाधिकारसमेत अन्त्य गरेको छ । अब त्यो अधिकार प्रतिनिधि सभामा रहनेछ । राजाको मृत्यु भए नयाँ राजा घोषणा गर्ने राजपरिषदको अधिकार अब संसद्ले प्रयोग गर्नेछ ।
घोषणामा राजा संसदको अंग नहुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले राजाको निजी सम्पत्ति र आयमा कानुनबमोजिम नागरिकसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । घोषणामा राजाको खर्च र सुविधासमेत प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ ।
राजाबाट भए/गरेका कामबारे प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजाले गरेका कामकारबाहीबारे टिप्पणी गर्न र अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाले राजप्रासाद सेवा खारेज गरी राजदरबारमा निजामती कर्मचारी खटाउने भएको छ । घोषणामा राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाइने उल्लेख छ । राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने घोषणामा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाले राजा शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति रहने व्यवस्था खारेज गरेको छ । घोषणाले 'शाही नेपाली सेना' को नाम परिवर्तन गरी 'नेपाली सेना' रहने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा राजाबाट सेना परिचालन हुने व्यवस्था खारेज गरी अब सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन गनर्ुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा राजाले गर्ने व्यवस्था थियो । सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउने घोषणामा उल्लेख छ । विद्यमान राष्ट्रिय गान खारेज गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिने घोेषणामा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाले हिन्दु अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले हिन्दु धर्म राज्यको विशेष धर्म हुने व्यवस्था अन्त्य गरी मुलुकमा रहेका सबै धर्मावलम्बीलाई समान अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
घोषणामा मुलुकको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गर्ने र त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया संसद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत घोषणामा छ ।
राजाबाट संसद् अधिवेशनको आह्वान र समापन हुने व्यवस्थालाई समेत खारेज गरिएको छ । घोषणामा प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशने समापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदका एकचौथाइ सदस्यले संसद् बैठक बोलाउन राजामा समावेदन गर्ने व्यवस्थासमेत अन्त्य गरिएको छ । अब त्यस्तो समावेदन सभामुखसमक्ष गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
घोषणाअनुसार प्रशासन, सेना, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अंग प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकार मातहत रहनेछन् । राज्यका सबै अंग र निकायले प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यसप्रति निष्ठावान् रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गनर्ुपर्ने निर्देश घोषणाले गरेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा शपथ लिने र शपथ लिन अस्वीकार गरे पदमुक्त हुने प्रावधान घोषणामा राखिएको
छ । घोषणा कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा अडकाउ प्रतिनिधिसभाले फुकाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । घोषणाअनुसार त्यस प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एउटा समिति रहनेछ ।
घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावली र प्रतिनिधिसभाले गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि सात दलका प्रतिनिधि रहेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बिहीबारै सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको छ । त्यसले मन्त्रिपरिषद् र प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली प्रस्ताव गर्नेछ ।
सात दलको संयुक्त कार्यदलले दुई साता लामो गृहकार्य गरी तयार गरेको प्रतिनिधिसभाको घोषणालाई मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेको हो ।
घोषणामा २०४६ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनभावना र आन्दोलनरत सात दलको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याको समाधान गर्न वैशाख ११ को राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभा सार्वभौम अधिकारसम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको समेत घोषणामा उल्लेख छ ।